कोरबा जिला दंडाधिकारी श्री कुणाल दुदावत द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में एवं सहायक औषधि नियत्रंक के मार्गदर्शन में औषधि विभाग के औषधि निरीक्षको के द्वारा जिला कोरबा स्थित मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रीपसन के प्रतिबंधित नशीली दवाओ औषधियो के व्यापार पर नियंत्रण हेतू औचक निरीक्षण की कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिनो में हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स, बालको स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल गोढी, भैसमा स्थित मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल ढेलवाडीह, सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स एवं छुरी स्थित मारूति मेडिकल स्टोर्स की जांच की गयी थी एवं जांच के दौरान औशधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख मे अनियमितता पाये जाने पर उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त फर्मो मे से हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स, एवं सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स के द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नही पाये जाने के कारण तीनो फर्मो का लाइसेंस का निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियो का क्रय विक्रय नही किया जाएगा। अन्य फर्मो के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियो को बिना प्रिस्क्रीपसन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिंबंधित है। कोरबा जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण हेतू आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्व तरिकों से कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान जांच हेतु कोसबाडी, मडवारानी एवं ढेलवाडीह कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से औषधि नमूनो का संकलन किया गया, जिसे परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया हैं। उक्त औषधि नमूनो की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक उपस्थित थे।

कोरबा (न्यूज उड़ान )सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर सेना में भर्ती के लिए ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया जो 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक थी अब उसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गयी है। यह अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अग्निवीर केटेगरी (अग्निवीर पुरूष जनरल ड्यूटी, तकनीकी, लिपिक/स्टोरकीपर, ट्रेडमैन-दसवीं), ट्रेडमैन (आठवी), अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) तथा स्थाई कैडर (नर्सिंग सहायक, सिपाही, फार्मा, हवलदार सेना शिक्षा तथा धर्म शिक्षक) के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इच्छुक तथा योग्य पुरूष अथवा महिला उम्मीदवार वेबसाईट पर उपलब्ध विभिन्न पदों की अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक, सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212/0771-2965214 पर सम्पर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बनी सहारा, बदली श्रमिक परिवारों की तकदीर। मनोज खूंटे के जीवन में आई स्थिरता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। 10 हजार की वार्षिक सहायता से मजबूत हुआ विश्वास और भविष्य। कोरबा (न्यूज उड़ान ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु प्रभावी और संवेदनशील पहल की जा रही है। विशेष रूप से श्रमवीरों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाएं उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला रही हैं। राज्य सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना है, जिससे हर परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। इसी दिशा में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भूमिहीन परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनकर उभरी है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं को भी बल मिल रहा है। कोरबा जिले के ग्राम भुलसीडीह निवासी श्री मनोज खूंटे इस योजना के लाभान्वित हितग्राहियों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। भूमिहीन होने के कारण उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था और वे मजदूरी कार्य पर ही निर्भर थे। सीमित आय के चलते परिवार का भरण-पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बताया कि चार सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारी के बीच कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था, लेकिन योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वे इस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्चों एवं अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। श्री खूंटे ने यह भी बताया कि वे अब केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य के प्रति भी सजग हुए हैं। वे इस राशि में से कुछ बचत कर स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि स्थायी आय का स्रोत विकसित कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि उनके जीवन में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी विकसित की है। अब वे अपने परिवार की देखभाल बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आश्वस्त हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि श्रमवीरों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर “सशक्त श्रमिक, समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।