पारदर्शी प्रशासन और शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता- कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत। कोरबा( न्यूज उड़ान )नवपदस्थ कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली गई। जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाने के साथ केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित रहेगा। साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन कर अंतिमछोर के व्यक्ति तक को लाभान्वित करना भी उनकी प्राथमिकता होगी। कलेक्टर ने उन्होंने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर, डीएफओ कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, एसडीएम सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सभी अधिकारियों से परिचय लेते हुए विभाग के कार्यों की प्राथमिक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुशासन का पालन करें एवं समय पर उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। कलेक्टर ने ई-ऑफिस के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जिन विभागों द्वारा अभी तक ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य नहीं किया जा रहा है, वे अनिवार्य रूप से एक जनवरी से इसका संचालन सुनिश्चत करते हुए फाइल को आगे बढ़ाये। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री दुदावत ने शासन के दिशा निर्देश के तहत प्रशासन गांव की ओर शिविर लगाने के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए आमजनता को योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में धान खरीदी की स्थिति, उपार्जन केंद्र में आवश्यक व्यवस्था, भौतिक सत्यापन, टोकन की व्यवस्था, गेट पास की जानकारी ली और निर्देशित किया कि धान खरीदी में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो। कलेक्टर ने 21 दिसम्बर को पल्स पोलियो दिवस की तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले में पर्यटन की बेहतर संभावनाएं होने की बात कहते हुए इस दिशा में रणनीति बनाकर कार्य करने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास में प्रशासन एक टीम के रूप में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए आमजनों को लाभ पहुचाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएल बैठक के साथ आगामी कुछ दिवस में सभी विभागों की समीक्षा बैठक करने की जानकारी देते हुए आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने विभागीय अधिकारियों को किसी सामग्री की खरीदी के लिए जेम पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने और बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर किसी सामग्री को खरीदी न करने के निदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत सामने आने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने डीएमएफ के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत कार्यों को प्रक्रिया में रखने और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

कोरबा (न्यूज उड़ान) कोरबा जिले की प्रशासनिक यात्रा में 18वें कलेक्टर के रूप में श्री अजीत वसंत का कार्यकाल संवेदनशीलता, दृढ़ निर्णय और विकास के स्पष्ट दृष्टिकोण से भरा एक उल्लेखनीय अध्याय बन गया है। 4 जनवरी 2024 को जिला कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका कार्यकाल केवल प्रशासनिक दायित्वों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। लगभग दो वर्षों के कार्यकाल में उनका यह संकल्प शब्दों से निकलकर धरातल पर साकार होता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशन एवं मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में डीएमएफ फंड के सुव्यवस्थित और दूरदर्शी उपयोग से जिले के विकास के लिए ठोस आधार तैयार किया गया। बीते कुछ वर्षों से डीएमएफ को लेकर बनी विभिन्न धारणाओं की परवाह किए बिना श्री वसंत ने इसके सदुपयोग की स्पष्ट रणनीति बनाते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। आने वाले कुछ महीनों में इन प्रयासों से कोरबा जिले में विकास की नई तस्वीर दिखाई देने की अपेक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकविहीन विद्यालयों में डीएमएफ से शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षाओं की शुरुआत तथा दसवीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए रायपुर में नीट और जेईई जैसी आवासीय कोचिंग की सुविधा, बारहवीं में अच्छे अंक हासिल कर बड़े संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ उनके करियर निर्माण में मदद उपलब्ध कराई गई। ये पहलें इस बात का प्रमाण हैं कि श्री वसंत ने वर्तमान के साथ-साथ जिले के भविष्य पर भी गंभीरता से कार्य किया। उन्होंने जिले की पहचान पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर समाज के शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने, स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां सुनिश्चित करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इससे इन क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ स्थायित्व भी सुनिश्चित हुआ। पदभार ग्रहण के समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पीएम जनमन योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उन्होंने नियमित समीक्षा और निगरानी की। लोकसभा एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों में भी उन्होंने प्रशासन को सजग रखते हुए समयबद्ध और पारदर्शी दिशा-निर्देश दिए। अपने कार्यकाल में श्री वसंत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और अधोसंरचना विकास के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता को नई पहचान दी। डीएमएफ के माध्यम से शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुबह के नाश्ते की व्यवस्था, आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में लकड़ी के चूल्हों के स्थान पर गैस चूल्हों की सुविधा, जर्जर आंगनबाड़ी और स्कूल भवनों के लिए नए भवनों की स्वीकृति ने बच्चों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। इसके साथ ही नए पीडीएस भवनों,पंचायत भवनों, दशकों से जर्जर चिर्रा–श्यांग जैसी सड़कों सहित दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों, पुलों और पुलियों की स्वीकृति से जिले के आवागमन और अधोसंरचना को नई गति मिली। इन कार्यों की पूर्णता से आने वाले समय में जिलेवासियों को व्यापक लाभ मिलेगा। श्री अजीत वसंत का प्रशासनिक अनुभव व्यापक और बहुआयामी रहा है। वे इससे पूर्व नारायणपुर एवं मुंगेली जिले में कलेक्टर, मानपुर–मोहला में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर–चांपा एवं राजनांदगांव में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शासन के भौमिकी एवं खनि कर्म विभाग के संचालक तथा गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले में अपर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस अनुभव का लाभ कोरबा जिले को भी मिला, जहाँ उन्होंने लोकसभा एवं नगरीय निकाय निर्वाचन का सफल संचालन सुनिश्चित किया। कलेक्टर रहते हुए श्री वसंत विभागों की निरंतर समीक्षा करते रहे और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देते रहे। स्कूली विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी से स्कूल जाने वाले बच्चों के जाति प्रमाणपत्र बनवाने की पहल से हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिला और उनकी शैक्षणिक राह सरल हुई। कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्णय क्षमता के कारण श्री वसंत एक ऐसे प्रशासक के रूप में पहचाने गए, जो फाइलों से निकलकर सीधे जनता से जुड़ता है। कोरबा जिले के बाद अब उन्हें सरगुजा जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उनके प्रशासनिक कौशल पर शासन के विश्वास का प्रतीक है। आज 18 दिसम्बर 2025 को मड़वारानी क्लब में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई, सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए । इस अवसर पर वातावरण सम्मान और भावुकता से भरा रहा तथा सभी अधिकारियों ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कोरबा जिले ने आज एक संवेदनशील, कर्मठ और दूरदर्शी कलेक्टर को विदा किया है, लेकिन उनके द्वारा बोए गए विकास, विश्वास और जनसेवा के बीज आने वाले वर्षों तक जिले में फलते-फूलते रहेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्दार्थ तिवारी, डीएफओ श्रीमती प्रेमलता यादव, कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर, एसडीएम तन्मय खन्ना,सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, सीएसपी विमल पाठक सहित अन्य जिला अधिकारी, जॉइंट कलेक्टर, एसडीएम,डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार उपस्थित रहे।

कोरबा( न्यूज उड़ान )राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन पर द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 18 दिसम्बर, 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में अत्यंत गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु उपलब्धियों की समीक्षा एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था । इस राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। सम्मेलन की सह-अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा की गई। माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभिभाषण में इस बात पर विशेष बल दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-क में निहित समान न्याय की परिकल्पना को साकार करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम बनकर उभरी हैं। उन्होंने व्यक्त किया कि विगत नौ राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान कुल 2,27,18,454 मामलों का अभूतपूर्व निपटारा किया गया है तथा कुल प्रकरणों के निस्तारण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पाँच राज्यों में स्थान प्राप्त करता रहा है। उन्होंने इन उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता में उत्कृष्ट योगदान के लिए समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 तथा वर्ष 2024 की में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालत एवं वर्ष 2025 में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले परिवार न्यायालयों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, माननीय श्री न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, माननीय श्री न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय, माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, माननीय श्री न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, माननीय श्री न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्री के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक एवं अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं अधिकारीगण, समस्त जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव तथा समस्त जिलों से नामित पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी उपस्थित रहे। द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रणाली को और अधिक सशक्त किया जाएगा तथा त्वरित सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने हेतु न्यायपालिका एवं विधिक सेवा संस्थाओं की प्रतिबद्धता निरंतर बनी रहेगी।