कोरबा( न्यूज उड़ान) सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना 13.02.2026 को जारी की गई है। अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 13.02.2026 से प्रारंभ हो गई है एवं अंतिम तिथि 01.04.2026 तक है। आवेदन अग्निवीर पुरूष जनरल, तकनीकी, लिपिक/स्टोरकीपर, ट्रेडमेन दसवी पास, ट्रेडमेन आठवी पास, अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) तथा स्थाई कैडर नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेट और सिपाही फार्मा के पदो के लिए जारी किया गया है। ऑनलाईन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा (CEE) जुलाई/अगस्त 2026 तक होने की संभावना है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक, सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर होता है। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है।

कोरबा (न्यूज उड़ान) छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राज्य स्तरीय निर्देशों के अनुरूप जिले में राजस्व पखवाड़ा-2026 का व्यापक और सुनियोजित आयोजन किया जा रहा है। राजस्व पखवाड़ा का आयोजन माह अपै्रल में 01 से 15 अपै्रल तक, माह मई में 04 से 18 मई तक और जून में 01 से 15 जून तक जिले के सभी ग्रामों में किया जायेगा। राजस्व पखवाड़ा को लेकर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सभी एसडीएमों, तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी सभी प्रकार के प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यह आयोजन केवल शिविर आधारित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता को सीधे राहत प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर की जा रही कार्यवाही में सुधार और तेजी अनिवार्य है। कलेक्टर दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, वृक्ष कटाई, परिवर्तन, त्रुटि सुधार और अन्य पुराने प्रकरणों का निपटारा किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। शिविर के दौरान आने वाले सभी आवेदनों की मौके पर ही जांच, पंजीयन और कार्यवाही कर यह सुनिश्चित किया जाए कि हितग्राही को तत्काल राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि भू-स्वामियों के खातों में आधार संख्या, मोबाइल नंबर, किसान किताब और जेंडर जैसी आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण कराने में भी तेजी लाई जाए, ताकि अभिलेख अद्यतन, सटीक और त्रुटिरहित बने रहें। कोरबा जिले में जनहानि, फसल-क्षति या पशु-हानि से संबंधित आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भू-अर्जन प्रकरणों की समय-सीमा में कार्यवाही और लिए गए शुल्क की पारदर्शिता पर भी कलेक्टर ने विशेष बल दिया। अभिलेख शुद्धता अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण, संदेहास्पद, शून्य रकबा या अपूर्ण प्रविष्टियों वाले सभी अभिलेखों का सुधार सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदनों की जांच और प्रविष्टि शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से की जाए और इन सेवाओं का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कोटवारों के माध्यम से कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। शिविरों से संबंधित प्रतिदिन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर दुदावत ने कहा कि कोरबा जिला प्रशासन जनहित के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राजस्व पखवाड़ा इसी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर है। इस अभियान का उद्देश्य जनता को त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि हर हितग्राही को बिना विलंब शासन की सेवाओं और अधिकारों का लाभ मिल सके।

कोरबा (न्यूज उड़ान) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनके मामलों की जानकारी ली तथा उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। निरीक्षण के दौरान भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। साथ ही बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, पाकशाला की साफ-सफाई, स्वास्थ्य जांच, आवासीय व्यवस्था, पेयजल, स्नानागार एवं शौचालयों की स्वच्छता का निरीक्षण किया गया। जेल परिसर में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन व्यवस्था तथा बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों के लिए बाहरी परिसर में शेड की व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं जेल लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऐसे बंदी जिनके पास अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई, ताकि कोई भी बंदी न्याय से वंचित न रहे। इस अवसर पर कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, कु. डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, श्री देवेंद्र पटेल अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा, नीतिश सिंह ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर, विजय लक्ष्मी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, डी.डी.ए. श्री डी पी एन कंवर, श्री बजरंग साहू तहसीलदार, सिविल लाइन थाना प्रभारी नवीन पटेल उपस्थित रहे।