कोरबा (न्यूज उड़ान ) राज्य उपभोक्ता आयोग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्य श्री पंकज कुमार देवड़ा द्वारा प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में बैंकिंग, बीमा तथा स्वास्थ्य से संबंधित कुल 14 प्रकरण आपसी राजीनामा हेतु सूचीबद्ध थे, जिनमें से 5 प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया। सहमति से निराकृत इन प्रकरणों में कुल 12,60,000 रुपये (बारह लाख साठ हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि पक्षकारों को प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ता आयोग कोरबा के मिडिएशन सदस्य राम श्रीवास एवं महेंद्र राजवाड़े, कर्मचारी नाजीर रामनारायण पटेल, डाटा एंट्री ऑपरेटर मनीराम श्रीवास, आदेशिका वाहक संजय शर्मा, भृत्य नूतन राजपूत, वाहन चालक राजेश्वर इंग्ले सहित विभिन्न प्रकरणों के पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।

“सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत “ऑपरेशन शांति” के अंतर्गत 52 गिरफ्तारी वारंटी, 33 स्थायी वारंटी सहित कुल 85 वारंटियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। वार्ड क्रमांक 11 के नागरिकों की शिकायत पर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही। कोरबा( न्यूज उड़ान )जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस के द्वारा “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत “ऑपरेशन शांति”* चलाकर स्थायी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट की तामिली हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में जिलेभर में विशेष दबिश अभियान चलाया गया। दिनांक 15.03.2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई कार्यवाही के दौरान लंबे समय से फरार चल रहे 52 गिरफ्तारी वारंटी, जिनमें 33 स्थायी वारंटी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकरणों में कुल 85 वारंटियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 11 के नागरिकों के द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर कोरबा पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सोमू तिवारी एवं छोटका प्रजापति के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। कोरबा पुलिस द्वारा नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जा रही है तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कोरबा पुलिस की अपील कोरबा पुलिस नागरिकों से अपील करती हैं किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध कार्य की सूचना तत्काल नजदीकी थाना/चौकी अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” अभियान के तहत अपराधियों एवं वारंटियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

एक क्लिक में मिलेगी विभागीय निर्माण कार्यों और डीएमएफ के कार्यों की जानकारी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी विभागों को दिए निर्देश। कोरबा( न्यूज उड़ान) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की नीति को कोरबा जिले में भी सशक्त रूप से अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मज़बूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने “निर्माण कोरबा” पोर्टल की शुरुआत की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस अभिनव पोर्टल का उद्देश्य जिले के सभी निर्माण कार्यों को डिजिटल मंच पर लाकर उन्हें आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए अधिक सुगम, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। अब विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति कागज़ी फाइलों या मौखिक जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगी, प्रत्येक सूचना एक क्लिक में उपलब्ध होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम, नगरीय निकायों, जिला पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में स्वीकृत किसी भी निर्माण कार्य की समस्त जानकारी अब अनिवार्य रूप से पोर्टल में दर्ज की जाएगी। स्वीकृति से लेकर कार्य प्रारंभ की तिथि, कार्यस्थल, स्वीकृत लागत, प्रगति, निर्माणाधीन स्थिति तथा पूर्णता की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक चरण की जियो-टैग्ड तस्वीरें, इंजीनियरों की टिप्पणियाँ और स्थल की वास्तविक स्थिति भी उसी दिन पोर्टल पर अपलोड की जाएँगी। कलेक्टर ने कहा कि कई बार कागज़ी जानकारी और वास्तविक स्थल की स्थिति में अंतर पाया जाता है-कहीं प्रगति दिखाई जाती है जबकि जमीन पर कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ होता, और कहीं पूर्णता दर्शा दी जाती है जबकि कई कमियाँ शेष रहती हैं। ऐसी विसंगतियों को समाप्त करने तथा जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए यह पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। पोर्टल में दर्ज प्रत्येक जानकारी वास्तविक समय में अपडेट की जाएगी, जिससे किसी भी विभाग या एजेंसी के लिए कार्य की वास्तविक स्थिति छिपाना संभव नहीं होगा। निर्माण कोरबा पोर्टल की एक विशेषता यह है कि जिले की सभी परियोजनाओं को जीआईएस-आधारित मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों को पीले रंग में, निर्माणाधीन कार्यों को हरे रंग में तथा पूर्ण कार्यों को नीले रंग में दर्शाया जाएगा। इससे कोई भी नागरिक एक नज़र में जान सकेगा कि जिले के किस क्षेत्र में कौन-सा कार्य किस चरण में है। फील्ड टीम द्वारा अपलोड की गई जियो-टैग्ड तस्वीरें इस पोर्टल को और अधिक सशक्त बनाती हैं क्योंकि यह केवल जानकारी ही नहीं बल्कि उसका दृश्य प्रमाण भी प्रस्तुत करती हैं। कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए हैं कि आगामी समीक्षा बैठकों में अब किसी प्रकार के दस्तावेज़ या कागज़ आधारित रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी बैठकें सीधे पोर्टल खोलकर, उपलब्ध डेटा का अवलोकन करते हुए और उसी के आधार पर निर्णय लेते हुए संचालित की जाएँगी। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि निर्णयों को अधिक सटीक और साक्ष्य-आधारित बनाएगी। यह पोर्टल जिले में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली आधुनिक होगी, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। कुछ ही दिनों में यह पोर्टल आम जनता के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी निर्माण कार्य की स्थिति वास्तविक समय में देख सकेगा। इससे विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और जवाबदेही भी और अधिक मज़बूत होगी। “निर्माण कोरबा” पोर्टल जिले के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। यह न केवल निर्माण कार्यों की निगरानी को सरल बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों में यह विश्वास भी दृढ़ करेगा कि जिला प्रशासन उनके हित में समर्पित रूप से कार्य कर रहा है और विकास की प्रत्येक ईंट पूरी ईमानदारी के साथ रखी जा रही है।